В Государственную Думу планируется внести законопроект, запрещающий рекламу недвижимости без указания, являются ли выставленные на продажу объекты жильём. Как пишут
«Известия», нарушителей будут ждать крупные штрафы. Иными словами, предлагается запрет рекламы апартаментов под видом квартир.
«Сейчас в рекламе зачастую информация о статусе недвижимости, а именно апартаментов, отсутствует. Граждане, увидев подобную рекламу, приобретали апартаменты, думая, что становятся собственниками жилого помещения», — объяснила проблему зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, участвовавшая в разработке законопроекта.
На сегодняшний день в законодательстве отсутствует понятие апартаментов, а помещения, которые так называют девелоперы, не являются жильём. Однако покупатели об этом не уведомлены. В результате, к депутатам регулярно обращаются граждане с вопросом, почему они лишены возможности воспользоваться школой и поликлиникой, а также получают огромные счета за жилищно-коммунальные услуги и вынуждены платить повышенный налог на недвижимость. Позже выясняется, что они купили для жилья апартаменты, не являющиеся жилой недвижимостью.
«Обычно апартаменты стоят на 15–30% дешевле квартир. Но в них нельзя зарегистрироваться, и поэтому невозможно пользоваться социальной инфраструктурой. Тарифы за ЖКХ в апартаментах рассчитываются по коммерческим тарифам (это на 15–20% выше, чем в жилье), ставка налога на недвижимость составляет около 2% от стоимости (на квартиры — от 0,1%). Кроме того, в апартаментах не действуют законы для жилья, например, о тишине. Зачастую покупателям рассказывают только о плюсах владения апартаментом, а минусы умалчивают», - рассказала, как получаются такие ситуации, гендиректор УК «Мосс Развитие», член подкомитета ТПП РФ Иоланта Овчинникова.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!