Министерство финансов выступило против
законопроекта, позволяющего не исполнять контрактные обязательства в тех случаях, когда санкции сделали невозможным их исполнение. Как сообщают «Ведомости», на предложенный законопроект был направлен отрицательный отзыв.
В Минфине считают, что предложенные меры могут создать возможности для злоупотреблений, и опасаются, что предложенный подход приведет к дестабилизации гражданского оборота в целом.
Напомним, что
законопроект указывает несколько условий невыполнения обязательств из-за введенных санкций. Исполнение обязательств можно заморозить, если выполнить их нельзя в оговоренный контрактом срок. Исполнение обязательств можно прекратить полностью, если это стало в принципе невозможным и исполнитель контракта способен это доказать. Кроме того, другая сторона сама вправе отказаться от договора, если партнер потерял возможность его выполнения.
Минфин считает предложенные варианты неисполнения контрактов слишком широкой трактовкой. В ведомстве подчёркивают, что в рамках предложенного законопроекта компании смогут пренебрегать не только контрактами, заключёнными с партнёрами из недружественных стран, но и контрактами с другими российскими резидентами, включая государство. Это может повлечь угрозу невыполнения обязательств перед государством, в том числе и оборонных. Также в Минфине указывают, что те или иные санкции в любой момент могут быть сняты, а в законопроекте ничего не прописано по обязательствам возвращения к исполнению контракта в случае снятия санкций, повлекших его приостановку.
Автор предложенной новеллы председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников полагает, что риски неисполнения госконтрактов возникли с момента введения санкций и приостановки поставки комплектующих, а предложенный законопроект не создает дополнительных угроз. Кроме того, депутат отметил, что приостановка выполнения обязательств возможна не автоматически, а только в судебном порядке. По мнению депутата, в каждой отдельной ситуации суд изучит конкретные обстоятельства приостановки исполнения обязательств и помешает злоупотреблению правом.
Фото: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!