26 июня 2023 года было опубликовано мотивировочное апелляционное
определение Верховного Суда Республики Башкортостан по делу № 2а-502/2022 об оспаривании результатов конкурса на замещение вакантной должности нотариуса нотариального округа Благовещенска и Благовещенского района Республики Башкортостан. Дело оказалось резонансным после возбуждения уголовных дел в отношении членов конкурсной комиссии. Многие СМИ, включая наше
издание, освещали эту историю. В настоящей статье редакция «Говорит Нотариат» решила рассказать о самом административном деле.
Итак, административный иск был подан нотариусом Биктимировой Люцией Гелмутдиновной к Управлению Министерства юстиции РФ по Республике Башкортостан, Нотариальной палате Республики Башкортостан и трём членам конкурсной комиссии: Петкевич Г.Г., Габдуллиной Р.А., Степановой Н.Д. Предмет иска – признание незаконным решения конкурсной комиссии с момента его принятия и приказа о наделении полномочий объявленного победителя. В качестве обоснования иска административный истец указала следующие нарушения:
-конкурсная комиссия сформирована незаконно;
-после проверки документа, удостоверяющего личность, каждому конкурсанту были выданы уже заранее распечатанные листы, на которых указаны логин и пароль, в нарушение п.39 Порядка проведения конкурса (далее - Порядка);
-в нарушение п.42 Порядка специалист нотариальной палаты находился в помещении и имел прямой и удалённый доступ к информационной системе;
-конкурсная комиссия не выставила административному истцу балл по показателю «Стаж работы в труднодоступных и малонаселенных местностях»;
-в протоколе заседания конкурсной комиссии отсутствует подпись секретаря конкурсной комиссии;
-отсутствует аудиозапись и видеозапись, которая велась с камеры Нотариальной палаты;
-неправильный подсчёт баллов в нарушении п.53 Порядка по второму этапу конкурса;
-заинтересованность членов конкурсной комиссии по отношению к победителю конкурса, получившему от членов конкурсной комиссии практически максимальные баллы за неправильный проект нотариального документа.
Решением Калининского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 20 июня 2022 года в удовлетворении административных исковых требованиях истцу было отказано.
Апелляционным
определением судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 9 ноября 2022 решение суда первой инстанции было отменено и дело направлено на новое рассмотрение в Калининский районный суд г. Уфы.
Кассационным определением Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 21 февраля 2023 года апелляционное определение было отменено и направлено в апелляционную инстанцию для рассмотрения дела по существу.
Из текста судебного акта следует:
В рамках оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ были проведены обыски в помещениях Управления Министерства юстиции по Республике Башкортостан и Нотариальной палаты, в результате которых были изъяты флеш-накопители с камер, принадлежащих Нотариальной палате и территориальному органу Минюста. Как потом будет установлено судом, на оспариваемом конкурсе запись осуществлялась Нотариальной палатой и Управлением Минюста по РБ. Стоит отметить, что при первоначальном обыске ответчики скрывали от сотрудников ФСБ указанные материалы. Только по вновь заявленному ходатайству по запросу суда данные материалы были предоставлены для исследования. При исследовании аудио и видеозаписи было выявлено, что запись конкурса была осуществлена частично. Первый этап конкурса записывался всего 2 часа 30 мин., в то время как на записи слышно, что член конкурсной комиссии говорит, что ей ещё проверять 4 работы. Запись второго этапа конкурса не велась вообще. Аудио и видеозапись третьего этапа велась усечённо: без начала и конца индивидуального собеседования.
Из пояснений заинтересованного лица Еникеева А.И., являвшегося секретарем конкурсной комиссии, было выяснено, что все члены конкурсной комиссии собрали бюллетени и предоставили их ему. Он ввёл бюллетени в базу, и один из конкурсантов вышел в лидеры конкурса. Потом член конкурсной комиссии сказала дать ей новый бланк. Еникеев подчинился. Получив новый бюллетень, члены конкурсной комиссии втроём его заполнили. В предоставленном видео впоследствии всё было переделано. В связи такой фальсификацией секретарь комиссии отказался подписывать протокол, в результате чего был уволен с работы. Об этом он по телефону сообщил в Минюст России заместителю директора департамента правовой помощи. После этого он начал получать угрозы от неких лиц и был вынужден обратиться к оперативникам в ФСБ.
Исследовав аудио и видеозаписи и иные доказательства, суд апелляционной инстанции пришёл к следующим выводам:
Запись велась частично, второй этап конкурса не записывался, а первый и третий этап записывались усечённо. При таких обстоятельствах суд полагает, что Нотариальная палата РБ нарушила порядок ведения видео и аудиозаписи, что является основанием для признания конкурса незаконным. Поскольку полная фиксация конкурса отсутствует, невозможно опровергнуть доводы истца о возможных нарушениях, так как запись проводится для использования при принятии решения о не нарушении правил проведения конкурса. При нарушении ведения аудио и видеозаписи ход проведения конкурса невозможно проверить. Суд также указал, что запись всего конкурса должна вестись непрерывно.
Судом также установлены иные нарушения Порядка, а именно:
-в индивидуальных листах выполнения письменных работ отсутствуют подписи 10 участников;
-нарушен порядок подсчёта баллов по второму этапу конкурса;
-отсутствует подпись секретаря конкурсной комиссии на протоколе заседания конкурсной комиссии;
-при просмотре видеозаписей конкурса было обнаружено, что бланки индивидуальных оценочных листов распечатывались повторно по просьбе членов конкурсной комиссии в связи с ошибками, допущенными секретарем и членами конкурсной комиссии.
При этом судебная коллегия считает, что оснований для применения положений
ч.9 ст.227 КАС РФ не имеется, поскольку Евстафьев (победитель конкурса) с 15 марта 2023 года прекратил свои полномочия, в результате чего был объявлен новый конкурс.
С учётом всех нарушений, суд удовлетворил апелляционную жалобу истца и признал незаконным решение конкурсной комиссии, а вместе с ним и приказ о наделении полномочий объявленного победителя.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!