По статистике в России распадается порядка 70% заключённых браков. В большинстве случаев матери остаются с детьми на руках и должны их растить в одиночестве. Чтобы облегчить их судьбу, в России действует институт выплаты алиментов со стороны второго родителя (в подавляющем большинстве случаев, отца). Однако нередки также истории, когда алименты или не выплачиваются вовсе, или выплачиваются явно не те суммы, которые мужчина мог бы выплачивать, исходя из своих заработков. Напомним, по закону, мужчина должен перечислять четверть дохода на одного ребёнка, треть на двух и половину на трёх и более детей.
Типичным примером такой ситуации может послужить история москвички Елены,
опубликованная в Вечерней Москве. Она развелась с мужем год назад, и до сих пор между ними продолжается тяжба по разделу имущества и назначению алиментов. Елена уверена, что муж не хочет платить полагающиеся деньги путём сокрытия своих доходов. В суд мужчина предоставил справку о доходах матери-пенсионерки, а его работодатель прикрывает сотрудника и выдает фиктивные справки 2-НДФЛ, в которых существенно занижает фактическую сумму. Судом был направлен запрос в банк относительно счетов бывшего мужа, однако ответа на запрос не последовало. Елена не сомневается, что деньги у бывшего мужа есть. Она знает, что недавно он приобрёл недешёвый мотоцикл Harley Davidson. Однако по бумагам всё чисто – бывший муж обставился со всех сторон.
«Случаи сокрытия дохода при бракоразводных процессах в судебной практике не являются редкостью. Зачастую недобросовестные отцы, если суд устанавливает алименты в виде процента от дохода, разными способами занижают зарплаты, сокращая размер выплат», - рассказал известный адвокат Сергей Жорин.
При этом адвокат напоминает, что технически сокрытие дохода можно попытаться доказать через суд путём предоставления суду фактов об образе жизни мужчины, траты на который заведомо превышают декларируемый им доход.
«Можно предоставить в суд информацию о том, на каких автомобилях передвигается мужчина, в какие фитнес-клубы ходит, в какой живёт квартире, в каком жилом комплексе, какие движения происходят на его счетах. В таком случае суд убеждается в том, что доходы гражданина превышают те цифры, которые он предъявил на заседании», - отметил Сергей Жорин.
В случае, если суд примет во внимание доводы истицы об образе жизни мужа, заведомо не соответствующем объявленному им в суде доходу, то он может назначить фиксированную сумму алиментов, а не рассчитать их с процента дохода. Впрочем, если мать не может доказать, что ребёнку нужна определённая сумма для сохранения привычного уровня жизни, то суд напротив может обязать отца выплачивать ребёнку лишь прожиточный минимум, установленный в регионе рассмотрения дела.
Сергей Жорин отметил, что принцип назначения алиментов состоит в том, чтобы ребёнок сохранил тот уровень жизни, который имел до развода родителей. При разводе родители обязаны обеспечить ребёнку привычную ему жизнь.
«Если до развала семьи отпрыск ходил в хороший детский садик, регулярно летал отдыхать, у него были репетиторы, то и после развода это все должно быть ребёнку доступно», - подчеркнул Сергей Жорин.
Адвокат также отметил, что очень многие мужчины в алиментных тяжбах любят прятаться за пожилой матерью, рассказывая в суде, как содержат больную мать-пенсионерку. Жорин напомнил, что суд не учитывает такие факты при рассмотрении алиментных дел. В современных реалиях такая тактика защиты не сработает.
Стоит напомнить, что платить алименты родителей обязывает закон. Желание обрести "свободу" имеет свою цену, и за неё необходимо платить. К алиментщикам закон в России зачастую суров. К нарушителям могут применяться различные меры: от всем известных ограничений выезда за границу до уголовной ответственности. Если родитель после судебного решения всё равно уходит от предписанной уплаты задолженности по алиментам, то для начала он может быть привлечён к административной ответственности.
«В случае если должник не платит уже несколько месяцев, в его отношении может быть составлен административный протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Эта статья КоАП РФ предусматривает наказание вплоть до административного ареста на 15 суток. Например, в отделе судебных приставов по ЦАО №2 отца, уклоняющегося от выплаты алиментов на содержание своей 10-летней дочери, привлекли к административной ответственности по этой статье. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 20 часов обязательных работ. Это побудило отца погасить всю сумму задолженности по алиментам в размере 163 тысяч рублей, после чего он отработал административное наказание», - рассказали в пресс-службе столичного управления ФССП.
Таким образом, меры принудительного исполнения к должнику будут следующие: списание денег с его счёта на ребёнка, обращение к работодателю о взыскании зарплаты, арест и изъятие автомобилей, запрет на выезд за пределы страны. Если должник не одумается после всех этих карательных мер, его может ждать административная ответственность, но что будет, если он откажется платить деньги даже тогда?
Тогда в ход идёт уже уголовная статья с тем же названием, что и в КоАП. Предусматриваемое наказание за неуплату алиментов - до года лишения свободы.
«В Зюзинском отделе судебных приставов на принудительном исполнении находится производство о взыскании с 37-летнего жителя Южного Бутова алиментов на содержание детей на сумму 1,3 миллиона рублей. По решению суда ему было назначено административное наказание в виде обязательных работ. Должник продолжил уклоняться от выплаты алиментов, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». В рамках расследования подозреваемый раскаялся, признал вину и полностью выплатил долг по алиментным платежам. Уголовное преследование в отношении него было прекращено. Права несовершеннолетних детей были восстановлены», - у пресс-службы столичного ГУ ФССП есть примеры на все случаи жизни.
Резюмируя, стоит отметить, что неуплата алиментов - это довольно тяжёлое правонарушение. Злостный должник по алиментам рискует очень многим, поскольку законом предусмотрен довольно богатый комплекс мер для того, чтобы призвать нерадивых родителей исполнять свой долг до конца.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!