14 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал более 100 законов. Часть из них непосредственно относится к нотариату. В своей статье мы выделили самые важные законы, касающиеся нотариального сообщества.
Усиление защиты персональных данных. Законом устанавливается, что если гражданин открывает свои данные в реестре недвижимости, то он раскрывает сведения обо всех предыдущих собственниках объекта своей недвижимости. Если же данные в ЕГРН будут скрыты, то информацию можно будет получить только через нотариуса по запросу на основании письменного заявления заинтересованного лица в целях защиты его прав и законных интересов. Стоимость такой услуги у нотариуса составит 300 руб., если выписка получена удалённо, и 450 руб. при получении в нотариальной конторе. Данная норма вступит в силу с 1 марта 2023 года.
Формирование нотариальных архивов. Согласно принятому
закону, хранение нотариальных архивов и их эксплуатацию возьмут на себя нотариальные палаты субъектов страны. Они же возьмут на себя финансовые расходы по содержанию нотариальных архивов. Цель закона упростить поиск нотариальных документов для граждан. Теперь для поиска нужного документа не придётся разбираться, в архиве какого нотариуса он может находиться. Все вопросы можно будет решить в нотариальной палате своего региона, в которую будут поступать документы от всех нотариусов региона по истечении установленных сроков хранения. Все архивные документы можно будет получить как в бумажном, так и в электронном виде.
Возможность для собственников получить данные о зарегистрированных в их жилье без согласия последних. Закон позволит собственникам квартир получить бесплатный доступ к сведениям о зарегистрированных в их жилье лицах независимо от согласия последних. Доступ к таким сведениям нужен при продаже или сдаче жилья, а также для подтверждения состава проживающих при начислении квартплаты. Важна такая информация и при вступлении в наследство. Новый собственник зачастую не обладает объективной картиной о прописанных в квартире лицах и несёт существенные риски, совершая юридически значимые действия в отношении своего имущества.
Увеличение порога операций. Предельная пороговая сумма операций с денежными средствами, подпадающими под обязательный контроль,
увеличивается до 1 млн рублей, а при сделках с недвижимым имуществом – до 5 млн рублей. Ранее порог для операций с объектами недвижимости был равен 3 млн рублей. Вид операции, подпадающей под контроль, будет определяться Росфинмониторингом самостоятельно или по согласованию с Банком России.
Ограничение размера микродоли собственника в недвижимости.
Закон установил минимально возможное дробление долей в недвижимости. Согласно поправкам, минимальная доля собственности в недвижимости должна будет составлять от 6 до 18 квадратных метров в зависимости от региона страны. Принятие закона разрешит давнюю проблему, позволит предотвратить злоупотребления недобросовестных сособственников своими правами на жилое помещение и гарантировать конституционное право граждан на жильё.
Фото: kremlin.ru
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!