Верховный Суд рассмотрел дело, в котором кредитор юридического лица, исключённого из Единого государственного реестра юридических лиц, требовал привлечения к субсидиарной ответственности её единственного участника и директора. Кредитор полагал, что ответчик, контролируя организацию - должника, действовал недобросовестно, бросил организацию, не рассчитавшись с долгами, и не обеспечил её ликвидацию в законном порядке.
Три инстанции отвергли доводы взыскателя. Арбитражные суды пришли к выводу, что висящая на организации задолженность на момент её ликвидации сама по себе не свидетельствует о вине руководителя. Также судами было указано на недостаточную осмотрительность самого истца, не отследившего процесс ликвидации и исключения организации из ЕГРЮЛ и не подавшего возражение в рамках этой процедуры.
В итоге истец перенёс дело в Верховный Суд. Рассматривая обстоятельства дела, ВС РФ согласился с тем, что наличие у ликвидированной организации задолженности не является само по себе доказательством недобросовестных действий контролирующего её лица. При этом высшая судебная инстанция заметила, что в праве существует ряд презумпций, одна из которых заключается в том, что контролирующее лицо, не представившее в рамках спора с кредитором разумного обоснования подобной ситуации, признаётся виновным в причинении ему убытков. Закон даёт каждому право заниматься предпринимательской деятельностью, используя свои способности и имущество. При этом закон также обязывает хозяйствующего субъекта при ликвидации дела гарантировать права своих кредиторов.
«Правопорядок не поощряет «брошенный бизнес», а добросовестный участник хозяйственного общества, решивший прекратить осуществление предпринимательской деятельности через юридическое лицо, должен следовать принципу: «закончил бизнес - убери за собой», -
указал Верховный Суд, отменяя акты предыдущих инстанций.
Требования кредитора были удовлетворены.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!