Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт на интеграцию портала Госуслуг с государственной биометрической системой. В результате модернизации на портал можно будет заходить с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение граждане смогут сдавать образцы лица и голоса. О контракте можно прочесть на портале госзакупок. Сумма контракта составляет 1,2 миллиарда рублей. Работы должны быть завершены к 5 декабря 2022 года. Об этом во вторник сообщил «Коммерсантъ».
«Из техзадания следует, что на портале госуслуг появится возможность входа с помощью биометрических данных, а через мобильное приложение планируется собирать с граждан биометрические слепки (лицо и голос) с помощью смартфонов и планшетов»
Весь этот комплекс мер и размещенный контракт свидетельствует о продолжающихся попытках Минцифры стимулировать массовое присоединение граждан к ЕБС.
Озвучиваются даже варианты обязательного принуждения сдавать свои биометрические данные (под угрозой недоступности без биометрии некоторых госуслуг на портале). Попытки Минцифры активизировать процесс можно понять: на данный момент в системе ЕБС всего лишь 170 тыс. человек, хотя к 2024 году планировалось собрать 70 млн (половину населения страны).
На данный момент из известных подобных систем массово работает только FacePay в московском метро (пассажир может оплатить проезд с помощью снимка своего лица, которое автоматически распознает специальное устройство). Метро регулярно отчитывается об успехах этой новинки, размещая все новые и новые цифры использовавших эту услугу пассажиров. Однако кроме системы оплаты лицом в московском метро биометрия пока массовой нигде не стала.
У использования биометрических данных существуют давние противники, одним из самых ярких является Наталья Касперская. Президент InfoWatch регулярно выступает на публичных площадках с предупреждением о возможности утечек биометрических данных.
«Злоумышленники могут получить данные через установку зловредного ПО на смартфон или использование социальной инженерии. Нет гарантии, что биометрическая информация, переданная со смартфона через приложение "Ростелекома" в ЕБС, принадлежит именно данному человеку, а не какому-либо другому. Это может быть злоумышленник, использовавший технологии Deep Fake», - вполне справедливо указывает Касперская.
С резкой
критикой обязательной биометрии выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он указывает, что любое ограничение прав граждан, не сдававших биометрические данные, является недопустимым.
«Никакой «обязаловки» при сдаче россиянами государству своих биометрических данных нет и быть не может. И уж тем более — совершенно недопустимо ограничение доступа к госуслугам для граждан, не сдавших биометрию. Представляя законопроект о государственной единой биометрической системе (ЕБС), я от имени IT-Комитета Госдумы неоднократно говорил: передача гражданами биометрии должна быть сугубо добровольной. Ровно ту же позицию публично декларировало и руководство Минцифры России», - подчеркнул Хинштейн.
Само Министерство, впрочем, все опровергает, заверяя, что витающие в воздухе слухи об обязательной сдаче биометрических данных остаются слухами, не подтвержденными официальными ведомствами. Глава Минцифры Максут Шадаев заверил, что для нежелающих сдавать биометрические данные будут сохранены все традиционные альтернативы действий.
«Биометрия расширяет возможности пользователей Госуслуг, но не накладывает никаких ограничений на существующие сервисы. Если студент вуза захочет сдать экзамен удаленно, ему потребуется сдать биометрию — это необходимо для подтверждения личности. При этом у пользователя всегда будет возможность прийти в вуз и сдать экзамен лично. В любом случае останется возможность выбора варианта получения услуги. Сдача биометрии будет необходима для подтверждения личности при оказании ряда услуг, это позволит избежать преступлений при совершении юридически значимых сделок. Еще раз подчеркну, что все существующие сервисы останутся доступными зарегистрированным пользователям без необходимости сдачи биометрических образцов», -
заверил Шадаев, опровергнув тем самым на данный момент слухи о какой-либо «принудиловке» по введению обязательной биометрии в разных сферах жизни.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!