В России хотят разрешить гражданам при заселении в отели предъявлять паспорт для выезда за границу. Сейчас оформить проживание возможно только по внутреннему документу (за исключением граждан РФ, постоянно проживающих за пределами страны).
По данным «Известий», об этом нововведении сказано в протоколе заседания экспертной группы (курируется Минэкономразвития) по «Трансформации делового климата».
МВД должно подготовить необходимые поправки в закон до 1 апреля 2021 года.
Более того, планируется, что данные о постояльцах будут вноситься в специальный профиль отеля на сайте Госуслуг, это упростит взаимодействие отелей с региональными подразделениями МВД. Сейчас отельеры должны направлять региональному подразделению МВД данные о гостях не позднее следующего рабочего дня после заселения. Сделать это можно в бумажном виде через МФЦ или в электронном через цифровой канал связи. Перевод данного механизма взаимодействия на сайт Госуслуг должно облегчить работу гостиничного бизнеса.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!