В Государственную Думу внесли
законопроект о повышенном налогообложении российских резидентов, имеющих гражданство недружественных государств. Инициативой предлагается удвоить налоговую ставку для таких резидентов.
Авторами законопроекта стали депутаты партии «Справедливая Россия – За правду» Михаил Делягин, Юрий Григорьев и Николай Новичков. Они считают, что в условиях проведения СВО агрессивное давление некоторых зарубежных государств становится дестабилизирующим фактором для отечественной государственности. В российском законодательстве такие государства названы
недружественными. Институт гражданства государства существует как институт защиты прав и интересов как государства, так и лица в гражданстве, образуя между ними устойчивую правовую связь, выражающуюся в совокупности из взаимных прав и обязанностей, закреплённых законодательно. Вместе с тем, в двойном гражданстве россиянина с паспортом недружественный страны законодатели видят проблему, особенно актуальную в период обострения международной обстановки.
«Очевидно, что лицо, имеющее гражданство недружественного иностранного государства, всегда будет гражданином с недостаточной лояльностью. Особенно очевидной проблема второго гражданства становится в период обострения международной обстановки, усиления террористической угрозы и военного противостояния государств», - пишут авторы законопроекта в пояснительной записке.
Для решения этой проблемы депутаты предлагают ввести дискриминационный режим двойного налогообложения для граждан России по рождению, вступивших в гражданство недружественного государства. Корреспондирующие поправки, в случае их принятия, будут внесены в Налоговый кодекс Российской Федерации.
«Удвоение ставки налогообложения для россиян, не желающих выйти из гражданства недружественного государства, поспособствует увеличению доходной части бюджета», -указывают авторы законопроекта в пояснительной записке.
Кроме того, депутаты предлагают обязать выходить из гражданства недружественного государства иностранцев, вступающих в гражданство Российской Федерации. В случае принятия законопроекта, такому гражданину будет даваться полгода на выход из гражданства недружественного государства. В противном случае натурализованный гражданин будет лишён гражданства Российской Федерации.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!