В Государственной Думе предложили закрепить право граждан на защиту своего дома. Как
сообщает Российская газета, депутаты хотят изменить ст.37 Уголовного кодекса («Необходимая оборона»), дополнив её нормой, фактически отменяющей понятие превышения предела допустимой самообороны защищающегося субъекта при незаконном проникновении в жилище.
«Дополнить указанную статью фактически специальной нормой, которая регулирует вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося, а именно предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряжённого с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище», - пишут авторы инициативы.
Законодатели отмечают, что право на неприкосновенность своего жилища является важнейшим конституционным правом каждого гражданина. Ни один человек не вправе проникать в жилище другого человека против воли его хозяина за исключением предусмотренных законом ситуаций. При этом сегодня человек, защищающий свою территорию, может быть привлечён за это к уголовной ответственности. Каждый год судами России выносятся сотни обвинительных приговоров за превышение предела допустимой самообороны. Часть этих ситуаций произошла при защите от чужих посягательств своего жилища. Авторы инициативы указывают, что таким образом законопроект призван изменить судебную практику в пользу защищающих свой дом граждан, дав им право защищаться на своей территории. Инициатива закрепляет подход, рекомендованный Верховным Судом и озвученный в пункте 4
Постановления Пленума от 31 мая 2022 года №11 о презумпции невиновности защищающегося. Гражданин, защищающий своё жилище при явной или потенциальной угрозе, должен быть избавлен от необходимости доказывать свою невиновность в суде.
«Эту тему мы начинали вместе с основателем ЛДПР Владимиром Жириновским. Наша позиция по данному вопросу остается принципиальной, и мы продолжим настаивать на этой позиции: «Мой дом - моя крепость!». Обороняющийся должен быть уверен в том, что не попадёт на скамью подсудимых, защищая от агрессоров себя и свою семью, своих близких», - заявил один из авторов инициативы, глава Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!