Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов внёс на рассмотрение
законопроект, позволяющий дать право получения выплат братьям и сёстрам погибших военных в случае отсутствия иных наследников. Документ размещён в электронной базе Государственной Думы.
Изменения предлагается внести в закон об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и прочих. На сегодняшний день право на выплаты в случае гибели военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб имеют супруг, родители, дети, а также в определённых случаях бабушки, дедушки, мачехи, отчимы и фактические воспитатели в случае признания судом.
«На практике встречается много случаев, когда погибший военнослужащий является сиротой и воспитывался в детском доме. У него есть родные братья и сёстры, но они не могут претендовать на страховые выплаты после гибели военнослужащего. Законопроект направлен на решение этого пробела в законодательстве», - указывается в пояснительной записке к законопроекту.
Тумусов отметил в законопроекте, что выплату могут получить полнородные и неполнородные братья и сестры. Сейчас по закону при отсутствии иных родственников страховая выплата может быть распределена поровну между совершеннолетними детьми погибшего, а также братьями и сестрами.
«В Указе Президента РФ от 2024 года «О дополнительных социальных гарантиях отдельным категориям лиц» прописано, что в случае гибели военнослужащего выплата может быть разделена поровну между его совершеннолетними детьми, а при отсутствии таковых — между полнородными и неполнородными братьями и сестрами. Но в федеральном законе такого пункта нет», - резюмировал Тумусов.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!