https://www.high-endrolex.com/46
Тюменским областным судом была рассмотрена апелляционная жалоба Александра Б, Ирины З., Вии К. и Ольги М. на приговор Центрального районного суда Тюмени. Они просили смягчить приговор, по которому З. осуждена к 6 годам, К. и Б. - к 5 годам, а М. - к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Изучив все обстоятельства, коллегия по уголовным делам на 3 месяца снизила наказание только Александру Б., потому что в приговоре не учтена его явка с повинной.
Как следует из материалов уголовного дела, Ирина З. и уже осужденная летом прошлого года ее коллега (практикующие юристы в сфере гражданско-правовых отношений и специалисты в области оформления и приобретения права на недвижимость) с июня 2012 года решили обогатиться на мошенничестве с недвижимостью.
Используя преступную схему, они нашли человека, который за 200 тысяч рублей искал им бесхозные муниципальные и неприватизированные квартиры, чьи умершие хозяева не оставили наследников. Находившийся в доле участковый узнавал о смерти одиноких людей через знакомую в ЗАГСе.
Данная схема сводилась к тому, что подставной человек (не использовавший право бесплатной приватизации) по подложным документам, выданным участковым уполномоченным полиции, через суд признавался членом семьи умершего нанимателя, и за ним закреплялось право пользования жилым помещением.
После заключался договор социального найма на данную муниципальную квартиру с последующей приватизацией жилища в пользу подставного лица. Затем его право собственности регистрировалось в управлении областного Росреестра, где у аферисток были свои люди.
Женщины распределили обязанности. Ирина З. искала подставных лиц, а ее подруга по нотариальным доверенностям представляла их интересы в суде и других госорганах и таким образом обеспечивала госрегистрацию права собственности на квартиру в пользу подставного лица.
Подставным они платили от 150 до 200 тыс. рублей, представляя их в суде прижизненными сожителями умерших хозяев. Например, в одном случае состряпали справку от участкового уполномоченного ОП-1, по которой подставной мужчина с 2004 года жил с ныне умершей женщиной и вел совместное хозяйство. Эта справка получена при до сих пор невыясненных обстоятельствах. Супруга Александра Б. работала в областном Росреестре, и участковый по-родственному вовлек ее в преступную деятельность за 100 тыс. рублей.
В 2016 году Б. через знакомого системного администратора Росреестра за гонорар в 30 тыс. рублей смог изменить данные по владельцам «отжатых» квартир. В преступную деятельность со временем были втянуты Вия К. и Ольга М.
Одну квартиру злоумышленники «отжали» даже у осужденного и отбывающего в колонии наказание гражданина. Его мать умерла, а его заочно выписали из своего неприватизированного жилья.
Мошенники через подставных «хозяев» продавали квартиры, а вырученные от их реализации деньги делили и тратили по своему усмотрению. Они создавали мнимую видимость законности. Однако их планы нарушил нотариус, который после смерти одной женщины завел наследственное дело. Суд послал запрос нотариусу и в УМВД, а полученные ответы позволили разоблачить мошенников.