17 ноября в Нидерландах прошла церемония подписания Россией
Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам, которая была принята ранее в рамках конференции по международному частному праву в Гааге. Как сообщается на сайте Министерства юстиции, от России признание конвенции подписал Министр юстиции Константин Чуйченко.
Министр Чуйченко отметил важность подписания документа и заявил, что Конвенция является для государств важным стимулом соблюдать международно-правовые стандарты правосудия. По мнению Министра, данный документ помогает установить четкие правила игры в рамках трансграничного признания решений иностранных судов, что дает гражданам и бизнесу инструменты более эффективно отстаивать свои права в иностранных юрисдикциях.
«
В Конвенции найден оптимальный баланс между свободной циркуляцией судебных решений, которая призвана обеспечить эффективную реализацию права на суд в широком, трансграничном аспекте, и возможностями эффективного обеспечения национального суверенитета и защиты публичных интересов государства», - прокомментировал Константин Чуйченко, а также выразил надежду, что за признанием данной конвенции последует присоединение и к другим важным документам в рамках Гаагской конференции по международному частному праву.
Отметим, что Гаагская конференция по международному частному праву была создана в 1893 году с целью кодификации основных начал международного частного права. Сейчас основной своей задачей Гаагская конференция видит унификацию норм стандартов международного частного права, а также усиление межнационального сотрудничества в рамках коммерческого и финансового права.
Фото:
https://minjust.gov.ru/
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!