На XII Петербургском международном юридическом форуме прошла
сессия, посвящённая взысканию долгов за неоплаченные услуги жилищно-коммунального хозяйства. Спикеры обсуждали, как упростить процедуру взыскания и снизить нагрузку на судебную систему. Практически все поддержали уже давно звучащую идею о взыскании таких долгов по исполнительной надписи нотариуса. Тему панели задал модератор, член Президиума правления «ОПОР РОССИИ» Марк Геллер. В своём вступлении он указал, что общая задолженность по ЖКХ исчисляется цифрой в 1,5 трлн рублей. Было отмечено, что такая сумма говорит не столько об экономике, сколько о социальности проблемы, особенно учитывая, что должники по ЖКХ, по сути, перекладывают груз оплаты на добросовестных потребителей.
Сессия собрала много видных экспертов сообщества, включая трёх руководителей нотариальных палат России, Республики Беларусь и Казахстана. Первым выступал заместитель генерального директора ПАО «Интер РАО» Михаил Гальперин. Он назвал сложившуюся ситуацию довольно тяжёлой. Практически все такие долги взыскиваются в бесспорном судебном порядке, занимая, по утверждению эксперта, 40% от всех гражданских дел в стране.
«Это огромнейшая нагрузка, это миллионы дел, падающие на мировые суды. Это как раз те самые суды, обеспечение деятельности которых осуществляется субъектами федерации. Это экономически нецелесообразно», - отметил Гальперин.
Выходом из ситуации эксперт видит перевод этой нагрузки на нотариусов. Безусловное взыскание долгов за услуги ЖКХ по исполнительным надписям нотариусов значительно снизит нагрузку с судов, позволив им перенести своё внимание на более важные дела, действительно требующие рассмотрения.
Декан высшей школы правоведения РАНХиГС Олег Зайцев, в свою очередь, отметил, что эта тема носит не только экономический, но и социальный характер. Он затронул важность соблюдения баланса интересов должника и кредитора.
«Возникает вопрос, как нам защитить должника? Мне кажется ответ прост: надо вовремя платить и тогда не нужно будет никого защищать. Если дело дошло до безусловного списания, значит, должник недобросовестный. Мы точно знаем, что бремя содержания собственности существует наравне с благом [владения ею]. С этой точки зрения коммунальные платежи должны быть», - мудро заметил эксперт. Высказав это суждение, Зайцев согласился с предыдущим оратором, заявив, что возможность передачи таких дел нотариату поможет разгрузить суды.
«Мы очень много говорим о процессуальной экономии, о том, что суды должны быть разгружены, о том, что судьи должны посвящать своё внимание сложным делам. Уверен, что такая рутинная работа в виде вынесения судебных приказов не способствует повышению качества правосудия. Стоит отметить, что должники не всегда очевидны. Единый государственный реестр недвижимости сейчас закрыт, в том числе для коммунальных организаций. Единственный субъект, кто мог бы это сделать, — это нотариус», - указал Олег Зайцев.
Следом выступал представитель Минстроя, директор правового Департамента Министерства Олег Сперанский. Он напомнил, что поддержание в рабочем состоянии структур ЖКХ требует больших денег. Эксперт согласился с предыдущим спикером о сложности установления фактической личности должника. При судебном решении вопроса необходимо прикладывать уведомление, что должник получил претензию к исполнению долговых обязательств. При этом управляющие компании зачастую не могут установить, кого вписывать в это уведомление. Также он пожаловался на сложность получения необходимой информации через нотариуса, поскольку заявитель должен доказать нотариусу необходимость получения такой информации, что удаётся далеко не всегда.
«Предложенный механизм замены судебных уведомлений исполнительными надписями нотариусов для нас очень интересен, поскольку это реальный вариант разрешения проблемы. Это было бы эффективным способом реализации взыскания подобных задолженностей в бесспорном порядке», - подчеркнул Сперанский.
После того, как три спикера, используя разные выражения и обороты, пришли к общей мысли, слово дали главе Федеральной нотариальной палаты Константину Корсику. Руководитель российского нотариата согласился с тем, что это тема очень актуальная и давно обсуждаемая.
«То, что есть полтора триллиона задолженностей и то, что судебная система в нынешнем виде с этой задачей не справляется, это говорит о том, что нужно искать альтернативные решения этой проблемы», - поделился своим мнением Корсик.
Глава ФНП напомнил, что на недавней встрече Президента Владимира Путина и главы Верховного Суда Ирины Подносовой шла речь о том, что часть судебных обязанностей необходимо перевести во внесудебные с целью разгрузки судебной системы страны. По мнению Корсика, одной из структур, готовых решать такие задачи, является нотариат.
«Мне кажется, что не может быть дискуссии о том, что эту проблему нужно решать. Судебная нагрузка за последний год выросла на 10%. Действительно, суд должен заниматься разрешением споров, а не штамповать приказы. Конечно, эту компетенцию вполне мог бы освоить нотариат. В сфере взыскания кредитных задолженностей механизм исполнительной надписи нотариуса уже реализован, и нам удалось всё это перевести в электронный вид. Нам удалось наладить электронное взаимодействие с ФССП. Совершение исполнительной надписи обходится не дороже, чем получение судебного приказа», - заявил Константин Корсик.
Руководитель ФНП отметил, что количество исполнительных надписей нотариусов в последние годы растёт в геометрической прогрессии. Поэтому этот вопрос необходимо обсуждать, дорабатывать законопроект и вносить его в Государственную Думу.
«Если будет принято такое политическое решение, то мне кажется, что это будет правильное решение, и в этом сегменте рынка удастся навести порядок», - завершил своё выступление Константин Корсик.
В качестве гостей на форум были приглашены также президенты нотариальных палат Республики Беларусь и Казахстана. Глава белорусского нотариата Наталья Борисенко усмехнулась, что рассчитывать на добросовестность и дисциплинированность должников является весьма утопичным.
«Государство через различные правовые механизмы обеспечивает восстановление принципа справедливости и взыскания долга. Отсутствие таких механизмов может привести к нарушению гражданского оборота и созданию условий для недобросовестного поведения граждан», - отметила Борисенко.
Руководитель белорусского нотариата заявила, что Республика Беларусь является страной, в которой нотариусам передана компетенция по удовлетворению достаточно большого количества бесспорных требований путём совершения исполнительных надписей. В 2011 году в их стране был принят закон, систематизирующий список бесспорных требований, которые могут быть взысканы путём совершения исполнительной надписи нотариуса. Входят в этот список и долги по жилищно-коммунальному хозяйству. Такие исполнительные надписи занимают более 50% от всех исполнительных надписей, совершаемых нотариусами Республики Беларусь.
«Наш законодатель также видел перед собой обсуждаемую сегодня проблему. Должниками у нас считаются как физические, так и юридические лица. И этот механизм у нас действительно работает», - резюмировала Борисенко.
Председатель Республиканской нотариальной палаты Республики Казахстан Асель Жанабилова сообщила, что в Казахстане также передан в компетенцию нотариата ряд бесспорных требований, в число которых вошли и бесспорные требования по взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги.
«Внесудебный порядок очень актуален. Прежде чем обращаться за взысканием в суд, суд сначала должен отправлять к нотариусу для совершения исполнительной надписи во внесудебном порядке. Более половины из миллионов совершаемых нотариусами исполнительных надписей приходится на исполнительные надписи по взысканию долгов за ЖКХ», - рассказала Жанабилова.
Интересное выступление было у представителя Сбербанка, управляющего директора − начальника управления принудительного взыскания и банкротства Евгения Акимова. Спикер отметил, что банки с удовольствием используют исполнительные надписи, поскольку банки всегда ищут пути снижения издержек своей деятельности.
«Институт исполнительных надписей позволяет снизить издержки. Здесь больше спасибо нотариальной палате и Константину Анатольевичу Корсику за то, что вы наладили взаимодействие с банками по взысканиям через электронные каналы. Количество получаемых надписей от нотариусов растёт. Срок возбуждения производства электронным способом составляет 6-8 дней, это намного быстрее чем при возбуждении производства обычным порядком», - подчеркнул Акимов.
При этом спикер не согласился с руководителем ФНП по поводу того, что исполнительная надпись будет дешевле судебного приказа. Этот тезис Корсик озвучил в ходе своего выступления на той же сессии ранее.
«Константин Анатольевич говорил по поводу стоимости. Во многих случаях цена исполнительной надписи дешевле, но не всегда. В суммах задолженностей от рубля до 90 тысяч рублей судебный приказ получить дешевле, поскольку госпошлина стоит меньше. Иногда бывает дешевле в два раза. Например, в случае задолженности 40-50 тысяч рублей госпошлина за судебный приказ будет стоить семьсот рублей, а исполнительная надпись в районе полутора тысяч рублей», - подчеркнул Евгений Акимов.
Фото:
Мурад Багандов/Росконгресс
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!