Министерство финансов
предложило ввести несколько послаблений при уплате налога на доход физического лица. В документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» говорится, что послабления предложено принять в целях «повышения объективности, социальной справедливости и уточнения неурегулированных вопросов».
Среди льгот, предложенных для принятия финансовым ведомством, стоит отметить освобождение от налога выплаты работодателя при любом увольнении с работы. Сейчас налогом не облагаются только выплаты за увольнение по сокращению, или при условии ликвидации работодателя как юридического лица.
Также Минфин предлагает ввести снятие возрастного ограничения для недееспособных детей для вычета за медицинские услуги. Сейчас родители имеют право на такой вычет только для детей до 18 лет, либо детей 1-й и 2-й группы инвалидности, по умолчанию признающихся недееспособными, которые обучаются в ВУЗе на очном отделении.
Ещё одной идеей Минфина по оптимизации налогового бремени стало предложение уменьшить минимальный срок владения имуществом, необлагаемого налогом в случае его продажи. Отметим, что это актуально только для имущества, приобретённого в порядке наследования, приватизации и дарения. В настоящее время минимальный срок владения, позволяющий избежать уплаты НДФЛ при продаже, составляет от 3 до 5 лет.
«Предоставление субъектам РФ расширенного права уменьшения предельного (минимального) срока владения имуществом для отсутствия налогообложения НДФЛ при сделках с недвижимостью при приобретении имущества в порядке наследования, приватизации, дарения; распространение права на социальный налоговый вычет на расходы, на оплату медицинских услуг, оказанных детям (подопечным), признанным судом недееспособными, без ограничения по возрасту; освобождение от налогообложения не только выплат выходного пособия, среднемесячного заработка на период трудоустройства, но и любых иных компенсационных выплат при увольнении работника, предусмотренных законодательством», - говорится в документе, подготовленном Министерством финансов.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!