За последние дни Роскомнадзор заблокировал несколько ресурсов, имеющих десятки миллионов подписчиков в России. Как действовать нотариусу при обращении за протоколом осмотра страниц с заблокированных сайтов? Этот вопрос в своём
телеграм-канале поднял нотариус Акимов Глеб Борисович.
Московский адвокат Альфия Темир-Булатова напоминает, что на данный момент не принято закона об ответственности за посещение заблокированных сайтов. Об отсутствии планов вводить такую ответственность рассказал и сенатор Совета Федерации Андрей Клишас. Более того, многие ведомства, в том числе и государственные, продолжают делать там посты и сейчас, уже после блокировки. Отсутствует и ответственность за использование VPN, равно как и законодательный запрет на его использование. Сейчас в мире около десяти стран, где за использование VPN законодательно предусмотрена ответственность, включая и республику Беларусь. Однако Россия пока в число таких стран не входит.
Однако возникает вопрос, что делать нотариусу, если нужно сделать нотариальный осмотр страницы на заблокированном ресурсе? Возникает техническая проблема оформления такого просмотра. У правоохранительных органов таких проблем нет, для принятия материала в качестве доказательства им достаточно запротоколированного осмотра. Но что делать в случае, например, подготовки к иску о защите деловой репутации?
Московский нотариус Глеб Акимов отметил, что на данный момент в его практике не было обращений за удостоверением страницы с заблокированных ресурсов, и поделился мыслями по этому поводу.
«В целом, процедура происходит так: за обеспечением доказательств в Интернете заявитель обращается с чётко сформированной причиной обеспечения доказательств. В заявлении указывается поэтапный доступ к странице сайта. Затем нотариус производит порядок обеспечения доказательств: осмотр необходимого сайта по указанным этапам в заявлении. После необходимой проверки и распечатки материалов, являющихся доказательствами, нотариус заверяет интернет страницы и составляет протокол осмотра сайта, содержащий, в том числе перечень действий, совершенных нотариусом и описание осмотренных страниц. Фактически, для осмотра заблокированного ресурса, нотариус должен обойти запрет Роскомнадзора, и использовать VPN. Технически это возможно. Но, хотя санкций за это нет, мы понимаем, что на государственном уровне ресурс заблокирован и доступ к нему запрещен, что порождает и правовую коллизию, и этическую дилемму для нотариуса, который в своей работе действует от имени государства», - подчеркнул Акимов.
Нотариус Акимов отметил, что на данный момент ему неизвестны случаи об административных правонарушениях за посты в заблокированных социальных сетях, поэтому позиция суда по этому вопросу также остается неизвестной.
«Как нотариус, считаю, что защита прав гражданина важнее, чем решение о блокировке. Тем более, что нотариус, по факту, осуществляет публичные действия для закрепления доказательств, нужных для физического или юридического лица. В уголовном процессе именно так и поступают правоохранительные органы», - подвел итоги нотариус Глеб Акимов.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!