Наступил новый месяц и по традиции мы предлагаем вашему вниманию законопроекты, которые вступят в силу с мая.
Право отцов на получение материнского капитала. Закон предоставляет право на материнский капитал для мужчин с гражданством РФ, которые в одиночку воспитывают второго, третьего или последующих детей, рожденных с 1 января 2007 года, а также первого ребенка, который родился не ранее 1 января 2020 года, в случае смерти матери, у которой не было российского гражданства. Кроме того, закон вводит ограничение на получение маткапитала для лиц, которые оставили детей в родильном доме или иной медицинской организации, а также в случае, если мать или отец дали письменное согласие на усыновление ребенка. Закон вступает в силу с 1 мая 2022 года.
Защита прав детей, получающих пенсии по инвалидности и потере кормильца. Подростки, которым установлена пенсия по инвалидности или потере кормильца, при трудоустройстве по направлению центра занятости сохранят социальные доплаты к ней. Раньше в таких случаях доплата предусмотрена не была.
Запрет отождествления СССР и нацистской Германии. Принят закон, согласно которому за публичное отождествление ролей СССР и гитлеровской Германии в развязывании войны налагается наказание в виде штрафа либо административного ареста.
Пособие на детей от 8 до 17 лет. Прием заявлений на новую выплату на портале Госуслуг начался уже в конце апреля. С 1 мая все заявления будут перенаправляться в Пенсионный фонд. Отметим, что ранее это пособие могли получить только одинокие родители. С мая данная мера социальной поддержки будет распространена на семьи с детьми, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума по региону.
Увеличение максимальной суммы в системе СБП. С 1 мая максимальная сумма операции в Системе быстрых платежей увеличивается до 1 млн руб.
Соцвыплаты не смогут списать в счет погашения долгов. Без письменного разрешения гражданина с банковских счетов не смогут списать единовременные выплаты и периодические социальные пособия в счёт погашения кредита. Более того, если должник сначала дал согласие, но потом передумал, то деньги, полученные как социальные выплаты, вернутся на его счёт в течение 14 дней.
Делистинг российских бумаг с иностранных бирж. До 5 мая российские компании должны расторгнуть договоры о размещении депозитарных расписок на зарубежных площадках и прекратить программы по ним. После выполнения этих действий компании должны будут отчитаться перед Центробанком.
Прибавка к пенсиям летчикам и шахтерам. С 1 мая членам летных экипажей самолётов гражданской авиации и работникам угольной промышленности пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии. Надбавка за вредность полагается этим профессиям за тяжелые условия труда.
Продление IT-проектов на государственных субсидиях. Государство продолжает поддерживать айтишников. На этот раз Минцифры объявило, что даются поблажки компаниям, разрабатывающим программное обеспечение. На два года продляется срок проектов, под которые выделяли государственные субсидии. Это дает субсидируемым государством компаниям еще 2 года на доработку своих проектов. Напомним, что речь идёт о субсидиях, выделяемых IT-компаниям в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». Они возмещают до 50% затрат на создание программного обеспечения.
Запрет рекламы на жилых домах. С 17 мая власти смогут отказывать в размещении рекламы на жилом здании, если на это не согласятся собственники помещений в здании. По сути, закон определяет рекламу как часть общедомового имущества. Если разрешение на установку конструкции местные власти выдали без данного документа, то оно подлежит аннулированию по предписанию антимонопольного органа. Согласие должно быть получено в виде договора с лицом, уполномоченным общим собранием собственников на заключение такого договора.
Ускорение выплат присяжным. По действующему законодательству суд должен выплачивать компенсационное вознаграждение присяжному за время исполнения его обязанностей. Размер начислений — одна вторая части должностного оклада судьи пропорционально числу дней участия заседателя в процессе. Однако раньше срок выплаты этих вознаграждений не прописывался. Присяжные могли ждать эти выплаты до полугода. Новый закон сможет ускорить выплаты, что в свою очередь стимулирует граждан стать участниками осуществления правосудия.
Списки контролируемых товаров. С 26 мая правительство будет утверждать перечни контролируемых товаров и технологий в рамках экспортного контроля. Ограничения внешнеэкономической деятельности для обеспечения обороны страны и безопасности государства будет устанавливать лично Президент страны.
Инкассаторы Сбербанка и Банка России получат полномочия задерживать преступников. Сотрудники Банка России, Сбербанка и Российского объединения инкассации смогут задерживать преступников, чтобы потом передать их органам внутренних дел. Соответствующий закон вступает в силу 29 мая. Он наделяет работников вышеперечисленных банков полномочиями бойцов вневедомственной охраны и уточняет возможность использования ими оружия для задержания. Речь идёт о сотрудниках, которые занимаются перевозкой денежных средств, драгметаллов и корреспонденции, относящейся к государственной тайне.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!