В первый день нового месяца мы по традиции предлагаем вашему вниманию законы, которые вступают в силу в июле 2024 года.
Направление консульствами и диппредставительствами документов в ФНП. С 1 июля дипломатические представительства и консульства должны направлять в Федеральную нотариальную палату электронные образцы завещаний или доверенностей. Только после этого они будут внесены в реестр нотариальных действий Единой информационной системы нотариата.
Освобождение социально незащищённых от комиссии при оплате ЖКХ. Многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны с 1 июля освобождаются от банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ. Новелла снизит финансовую нагрузку на социально незащищённые слои общества и позволит защитить таких граждан.
Завершение программы массовой льготной ипотеки. С 1 июля в России заканчивается программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%.
Изменения в страховании кредитов. С 1 июля банк имеет право потребовать от заёмщика застраховать заложенное имущество. Если заключение договора страхования не является обязательным, кредитная организация должна предложить иной вариант ипотечного кредитования без страхования. Также банк обязан предоставить ипотечный кредит на идентичных условиях, если заёмщик уже оформил самостоятельно страховку в другой страховой компании. Кроме того, банк имеет право повысить ипотечную ставку при неисполнении заёмщиком обязанности по страхованию более 30 дней или при его отказе от договора добровольного страхования в течение 14 дней после его заключения.
Уменьшение сроков рассмотрения обращений финкомпаниями. Срок рассмотрения кредитными, страховыми и другими финансовыми организациями обращений граждан с 1 июля сокращается до 15 рабочих дней. При этом он может быть продлён на 10 рабочих дней, если будет необходимо получение дополнительной информации. Ответ должен содержать результаты всестороннего рассмотрения обращения, быть обоснованным и ссылаться на требования законодательства Российской Федерации.
Упрощение выплаты накопительной пенсии. С 1 июля упрощается определение способа выплаты накопительной пенсии. Если расчётный размер накопительной пенсии равен или меньше 10 % от величины прожиточного минимума пенсионера, застрахованному лицу будет назначена единовременная выплата.
Информирование о пенсионных накоплениях клиентов НПФ. С 1 июля граждан будут информировать о сумме пенсионных накоплений, которые находятся в негосударственных пенсионных фондах. Информирование будет осуществляться через портал Госуслуг либо при посещении Социального Фонда РФ.
Распоряжение пенсионными накоплениями онлайн. С 1 июля застрахованные заявители получат возможность подать заявление о единовременном взносе по договору долгосрочных сбережений и уведомление об отказе от перевода средств пенсионных накоплений в качестве единовременного взноса по указанному договору. Это можно будет сделать через личный кабинет на портале Госуслуг.
Упрощение получения мер поддержки. С 1 июля регистрация и учёт сведений об отнесении граждан к лицам, имеющим право на получение социальной поддержки, будет происходить через Единую централизованную цифровую платформу. Речь идёт о многодетных семьях, детях-сиротах, ветеранах труда, пострадавших от радиации и так далее. Новая платформа позволит назначать меры поддержки проще и быстрее.
Упрощение процедуры внесудебного банкротства. С 1 июля упрощается процедура прохождения внесудебного банкротства. Отныне заявителю не нужно предоставлять для прохождения процедуры ряд необходимых справок. Они будут запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия. Так, у ФНС запросят данные о получении пенсии, у ФССП и СФР — о сроке выдачи исполнительного документа и его неисполнении, у СФР — о получении пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
Увеличение минимального капитала МФО. С 1 июля минимальный размер собственных средств микрофинансовой организации должен составлять не менее 5 млн рублей. Новелла не распространяется на организации, финансирующие бизнес и учреждённые государством, субъектом государства или муниципальным образованием.
Рост ряда госпошлин. С 1 июля вырастет размер некоторых государственных пошлин. Пошлина за выдачу заграничного паспорта нового образца составит 6 тыс. рублей; заграничного паспорта нового образца гражданину до 14 лет — 3 тыс. рублей; вида на жительство иностранному гражданину — 6 тыс. рублей; разрешения на привлечение и использование иностранных работников — 12 тыс. рублей; разрешения на работу иностранному гражданину – 4,2 тыс. рублей; приём в российское гражданство — 4,2 тыс. рублей.
Банк данных сирот. С 1 июля в государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, будут вноситься новые сведения. Там появятся данные об условиях жизни и воспитания детей после передачи их в приёмную семью.
Дополнительная защита должников. С 1 июля увеличится оперативность закрытия исполнительного производства после исполнения требований или признания должника банкротом. Он составит три рабочих дня после внесения данных в информационную систему. Ранее этот срок законом не регламентировался, что приводило к многочисленным неудобствам. Теперь ограничения, связанные с долговыми обязательствами, будут сниматься с граждан быстрее.
Единый реестр многодетных семей. С 1 июля в России начнёт работать Единый реестр многодетных семей. Такими семьями в России считаются семьи, имеющие трёх и более детей. Появление нового реестра упростит взаимодействие с органами и структурами, отвечающими за оказание поддержки многодетным семьям.
Уведомление ФНС компаниями с нерезидентами. С 1 июля 2024 года российские юридические лица, входящие в одну международную группу с компаниями-нерезидентами, должны уведомлять налоговые органы об открытии и закрытии счетов и вкладов, об изменении реквизитов счетов нерезидентов в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами России.
Увеличение лимита крупного ущерба по экономическим преступлениям. С 6 июля в России будет увеличен лимит ущерба, позволяющего трактовать преступление как совершённое в крупном или особо крупном размере. В частности, размер крупного ущерба по экономическим преступлениям повысится с 2,25 до 3,5 миллионов рублей, особо крупного — с 9 до 13,5 миллионов рублей.
Усиление борьбы с мошенниками. С 25 июля банки и платёжные системы будут обязаны проверять транзакции. Явные мошеннические операции будут приостанавливаться на два дня даже при наличии согласия клиента. Деньги, переведённые на счета мошенников, чьи данные имеются в специальной базе Центробанка, будут возвращаться на исходные счета отправителя. Если банк халатно отнесётся к этой обязанности, то возвращение украденных денежных средств может быть возложено на него.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!