Государственным Советом Республики Крым в Госдуму внесён проект федерального закона "О внесении изменения в ст. 235 ч. 1 Гражданского кодекса РФ и регулировании отдельных правоотношений по принудительному изъятию имущества".
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, изменения позволят закрепить в законе возможность принудительного изъятия в собственность субъектов РФ объектов, которые располагаются в России и принадлежат на 24 февраля 2022 года иностранным государствам, иностранным лицам, связанным с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (в том числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), а также их бенефициарам и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.
Уточняется, что принудительное изъятие имущества будет осуществляться без выплаты компенсации стоимости таких объектов, а порядок изъятия будет определяться органами государственной субъектов РФ.
Подробнее ознакомиться с законопроектом можно
здесь
Фото: РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!