Глава Росреестра Олег Скуфинский 13 июля на
встрече с Премьер-министром Михаилом Мишустиным рассказал, что до конца 2022 года Росреестр запустит 11 новых сервисов. Часть из них в настоящий момент уже тестируется.
«К концу этого года мы обеспечим разработку 11 новых сервисов. Например, сервис «Мои объекты недвижимости» поможет гражданам и бизнесу мониторить изменения как по своим объектам, так и по территории, на которой эти объекты расположены», - сообщил Мишустину Скуфинский.
Полный список из 11 сервисов, которые планируется ввести в строй до конца текущего года:
1)
«Мои объекты недвижимости» - позволит объединить пространственные данные из различных государственных информационных систем, устранить ошибки и противоречия в сведениях. Пользователи смогут отслеживать изменения данных по объектам и их окружению, взаимодействовать с агрегаторами, анализировать рынок недвижимости, прогнозировать развитие территорий;
2)
«Градостроительная проработка онлайн» - благодаря сервису станет доступна сводная информация о возможности использования земельного участка (в том числе об имеющихся обременениях и ограничениях) в реальном времени, будет оптимизирована процедура подбора и анализа эффективности использования земли;
3)
«Использование пространственных данных в контрольно-надзорной деятельности» - предоставит актуальные данные для контрольно-надзорной деятельности и мобильных приложений;
4)
«Согласования в стройке» - сократит сроки предоставления услуг и выхода на стройку, будет информировать о согласованиях с федеральными органами власти;
5)
«Комплексное развитие территорий» - снизит расходы на поиск и анализ территорий для вовлечения в комплексное развитие (КРТ), сократит сроки и оптимизирует взаимодействие бизнеса и власти в рамках госфункций КРТ;
6)
«Индивидуальное жилищное строительство» - представит набор инструментов для анализа возможности строительства и получения муниципальных услуг в сфере ИЖС;
7)
«Земля просто» - поможет подбирать гражданам и бизнесу участки, подавать заявления на государственные и муниципальные услуги по приобретению прав в упрощенной форме. Ожидается, что после внедрения сервиса сроки получения услуг сократятся в два раза;
8)
«Земля для стройки» - сервис сегодня уже развернут во всех 85 регионах и доступен на публичной кадастровой карте;
9)
«Земля для туризма» - для органов власти станет инструментом по созданию базы территорий, необходимых к вовлечению в жилищное строительство или для развития туристической отрасли. Для граждан и бизнеса - сократит сроки для поиска и приобретения участков;
10)
«Умный Кадастр» (УМКА) - на основе предобученных нейросетей и алгоритмов пространственного анализа поможет защищать имущественные интересы граждан и вовлечь в оборот неиспользуемые объекты недвижимости;
11)
«Языки коренных народов Арктики» - обеспечит пространственный базис для международного проекта «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики».
Также Скуфинский напомнил, что в России планируется создание единой платформы данных о земле и недвижимости. Цифровая платформа объединит сведения о недвижимости, земле, кадастровой оценке и правах, а также пространственные данные и способствует оптимизации землепользования в стране.
Фото: rosreestr.gov.ru
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!