https://www.high-endrolex.com/46
По нынешнему законодательству абонентские номера не являются частной собственностью. Но при этом, как считают авторы законопроекта, номера становятся все более «экономически ценными». «Вопрос сохранения и дальнейшего использования абонентского номера становится особенно актуальным, если человек, к примеру, ведет популярный канал в социальных сетях, ведет онлайн-бизнес или же попросту имеет аккаунт с большим количеством подписчиков,— указано в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты указывают на то, что законопроект предоставит возможность «обеспечить права пользователей мобильной связи», так как закрепит за ними «возможность выступать своего рода собственниками». Как рассказал депутат Тумусов (один из авторов законопроекта), передача номера в частную собственность будет допуслугой, которая будет обязательной только по воле абонента. Такая возможность позволит собственнику передавать номер по наследству.
Минкомсвязь вряд ли поддержит инициативу, так как она прямо противоречит использованию телефонного номера как одного из самых востребованных идентификаторов. Упрощение администрирования и учета номеров не только снизит качество данных операторов связи, но и позволит еще шире использовать телефонные номера в мошеннических схемах. Опять же, операторы мобильной связи уже предлагают услуги блокировки номера с сохранением его за владельцем.
Существует угроза того, что усилятся спекуляции с номерами. Даже сейчас цены на «красивые» номера достигают 1 млн руб., а если абоненты станут конкурентами для операторов связи в этом сегменте, цена получения номеров для самих операторов вырастет в разы. Более того, может возникнуть ситуация, при которой перепродажа или сдача в аренду номеров повлечет риски информационной безопасности, если к номеру, к примеру, привязан мобильный банк.
Ознакомиться с законопроектом