В Госдуме намерены запретить вселяться в квартиру, если доля заселяющегося гражданина в квартире меньше учётной нормы на человека в регионе. Об этом
напомнила председатель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская. Данное предложение внесено в рамках борьбы с шантажом через профессиональных жильцов, подселяемых в квартиры.
«В России остро стоит проблема с микродолями. Например, у пожилого человека умерла супруга, и ему осталась в наследство почти вся квартира кроме малой части, которая отошла каким-нибудь родственникам. И ему предлагают: «Заплати десять тысяч долларов, и три квадратных метра твои. Иначе мы кого-нибудь вселим». То есть получается практически шантаж. Микродолю могут перепродать, вселить жильцов и создать для человека, владеющего основной частью помещения, невыносимые условия», - рассказала Хованская.
Отметим, что истории, о которых рассказывает Хованская, не являются редкостью. Вселяемые жильцы называются «профессиональные соседи» и действительно способны испортить жизнь хозяину квартиры. Сегодня законом не прописано никаких минимальных требований владения для вселяющегося. В квартиру может въехать хоть обладатель 1 квадратного сантиметра в этой квартире, и с этого сантиметра доставлять неудобства хозяину квартиры.
Эту проблему и призван решить внесённый законопроект. Парламентарии предлагают прописать минимальную долю владения, позволяющую вселяться в квартиру новому человеку. Сейчас законопроект дожидается второго чтения.
«Прохождение законопроекта тормозит Минюст, аргументируя тем, что нужно защитить право собственности. Но на него никто и не покушается. Мы считаем, что такой собственностью можно владеть и продавать, но жить в ней нельзя», - подчеркнула Хованская.
Депутат отметила, что микродолю нельзя использовать для жилья. Кроме того, нельзя пользоваться общими помещениями, например, кухней, так как доля общего имущества, пропорциональная микродоле, ничтожно мала.
«... я надеюсь, что позиция Минюста изменится, и удастся принять закон», — подытожила Галина Хованская.
Фото: duma.gov.ru
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!