Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков внёс на рассмотрение нижней палаты парламента
законопроект, в котором определяется, что положения статьи Налогового кодекса о налоговой тайне, в том числе запрет на разглашение сведений и требования к специальному режиму их хранения, распространяются на сведения о снятии с учета в налоговых органах граждан в связи со смертью. Доступ к таким сведениям должен иметься у сотрудников, имеющих допуск от руководства банка.
Ещё один
законопроект внесён зампредом Совета Федерации Николаем Журавлёвым. В проекте закона устанавливается, что налоговые органы должны в электронной форме уведомлять банки о снятии с учёта гражданина в связи с его смертью. Данное уведомление будет включать в себя номер и дату составления записи акта о смерти, дату смерти, а также сведения о номерах счетов физлица и банках, где эти счета были открыты. После получения таких сведений банки будут обязаны замораживать перечисление и выдачу средств со счёта или вклада усопшего за исключением завещательных распоряжений и других распоряжений, предусмотренных законодательством РФ, или возможность исполнения которых подтверждена получателю средств и обслуживающему его банку в соответствии с российскими законами.
В пояснительной записке указано, что данный законопроект направлен на защиту денежных средств умерших клиентов. Отметим, что противоправные действия с денежными средствами усопших совершаются на регулярной основе. Преступники выводят деньги скончавшихся граждан, при этом стараясь сделать это максимально оперативно. Предложенные законопроекты должны уменьшить количество таких противоправных действий и дать более надёжную защиту денежным средствам усопших граждан.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!