«Обещай медленно, выполняй быстро», - гласит народная мудрость.
16 ноября 2023 года в жизни нотариального сообщества Москвы ожидается большое событие. Пройдут выборы на должность президента Московской городской нотариальной палаты. В настоящий момент на выборы зарегистрировались 2 кандидата: нотариус Акимов Глеб Борисович и ныне действующий президент МГНП нотариус Корсик Константин Анатольевич.
Предвыборная программа первого кандидата сформирована и опубликована в закрытой части сайта палаты и в собственном
телеграмм-канале нотариуса Акимова Г.Б. Любой желающий может с ней ознакомиться. Второй кандидат, к сожалению, пока не сформировал свою программу, либо просто не посчитал нужным доносить её до своих избирателей. С учётом такой позиции Корсика К.А., редакция на данный момент вынуждена провести анализ его старой программы 2019 года, с которой ему удалось одержать победу и избраться на должность президента палаты
18 ноября 2019 года.
Перед тем как начать разбор, стоит отметить, что Корсик Константин Анатольевич возглавляет московский нотариат с 2011 года. В 2019 году он был в третий раз избран на должность президента после внезапной скоропостижной смерти нотариуса Иутина Ю.В., который одержал победу на выборах, но ввиду кончины, фактически так и не приступил к своим должностным обязанностям. Таким образом, Корсик К.А. посчитал, что срок президентства для него был "обнулён". И с 18 ноября 2019 года начался уже «второй первый срок» его президентства.
Главной целью программы Корсика К.А. 2019 года должна была стать «консолидация всего сообщества в целях слаженного, выдержанного и планомерного развития, учитывающего интересы всех представителей московского нотариата», в связи с чем были выбраны следующие основные направления деятельности:
Законодательство
В этом направлении предполагалось:
1. Добиться законодательного решения вопроса о возмещении нотариусам недополученных доходов при предоставлении льгот (в том числе, по оформлению наследственных прав).
В настоящий момент никакого возмещения расходов при предоставлении льгот нотариусам не предоставляется. Более того, в рамках усложнения нотариального делопроизводства у нотариусов появилось много бесплатной, никем не оплачиваемой работы. Нотариусы не имеют права взымать денежные средства за проекты любого документа, будь то договор на 100 листах или проект доверенности для российского консульства. Вопрос консультаций – тоже вопрос риторический, особенно по наследственным делам. Мы сейчас не обсуждаем льготы, которые положены участникам СВО (они были введены только в 2022 году и только на уровне ФНП), но с учётом того, что в Налоговом кодексе был расширен перечень случаев предоставления льгот федерального нотариального тарифа для таких граждан, это возмещение ФНП просто нивелируется.
2. Добиться приведения оценочной стоимости имущества, применяемой при начислении тарифов, в соответствие с действительной стоимостью имущества.
В программе не раскрывается понятие действительной стоимости, но на сегодняшний момент тарификация нотариальных действий осуществляется, как и раньше до 2019 года, в соответствии с положениями либо Налогового кодекса РФ, либо Основами законодательства РФ о нотариате. При миллионной стоимости имущества нотариус может получить меньший доход, не сравнимый с реальной стоимостью имущества, поскольку тарификация очень часто зависит либо от номинальной, либо от кадастровой стоимости объекта.
3. Принять меры к сохранению достигнутого ранее результата по защите принципа квотирования.
В этой части количество квот в Москве не изменилось, но можно ли это считать плюсом по отношению к уменьшающимся доходам нотариусов Москвы, неизвестно.
4. Добиться внесения изменений в законодательство о регистрации недвижимого имущества с целью придания на первоначальном этапе приоритета регистрации сделок, совершённых в нотариальной форме, а также активно работать в сфере залогов движимого имущества с целью получения права вести реестр этих залогов.
Изменения в статью 16 Закона о регистрации недвижимости в части сокращения сроков были внесены в 2016 году, более законодательно они для нотариальных сделок не менялись. В части ведения реестра залогов движимого имущества Корсик К.А. очевидно смешивает задачи президента Московской городской нотариальной палаты и Федеральной нотариальной палаты и пытается ввести в заблуждение московских нотариусов, прикрываясь работой в ФНП. Тем более, что выгодоприобретатели этого среди нотариусов уже давно являются притчей во языцех. Реестры лиц, находящиеся в первой десятке по количеству совершённых залогов, -тайна за семью печатями с 2014 года. Вероятно, раскрытие этой информации приведет к крупному репутационному скандалу со многими лицами, с которыми отождествляется российский нотариат.
5. Расширить перечень нотариально удостоверенных сделок, имеющих силу исполнительного документа.
Действительно, в 2019 году Федеральным законом 197-ФЗ была введена ст.59.1 Основ законодательства РФ о нотариате. Данная статья стала регулировать положения о медиативном соглашении, имеющим силу исполнительного листа в силу его нотариального удостоверения. Результатами такого законотворчества стали многочисленные проверки нотариусов со стороны правоохранительных органов и возбужденные в результате этих проверок уголовные дела в отношении таких нотариусов. Вся эта ситуация привела к тому, что региональные палаты, и, в частности сама же МГНП, взяли на особый учёт всех нотариусов, кто оформляет такого рода соглашения.
6.Противодействовать идее административного (внесудебного) отстранения нотариуса от должности.
Данное заявление очень размыто по содержанию, поскольку законодательство страны и конституция РФ не предоставляет возможности лишения и отстранения от профессии иначе как по судебному решению. Никакого внесудебного порядка не существовало и угрозы появления такой проблемы тоже не было.
Тарифы
Программа предусматривала необходимость сохранения финансирования нотариальной деятельности как за счёт тарифа, установленного государством, так и оплатой правовой и технической работы.
С 1 октября 2023 года нотариус был лишён возможности взыскания услуг правового и технического характера в связи с введением закона о Едином нотариальном тарифе. Данный закон делает невозможным взыскание денег за техническую и правовую работу без совершения самого нотариального действия.
Налогообложение
1. Добиться единого подхода всеми налоговыми органами Москвы в том, чтобы все затраты нотариусов, связанные с их профессиональной деятельностью и организацией рабочего процесса, принимались в расходы и уменьшали налогооблагаемую базу.
Ничего не изменилось.
2. Отменить установленную ст.85 Налогового кодекса РФ обязанность нотариусов сообщать в налоговые органы об удостоверенных договорах дарения и выданных свидетельствах о праве на наследство.
Ничего не изменилось, нотариус, как и прежде, передаёт данные сведения в налоговую.
3. Добиться разрешения передачи документов в налоговые инспекции в электронном виде вместо текущей нецелесообразной практики подготовки бумажной документации, требующей значительных усилий и приводящей к увеличению площади наших архивов.
Электронное взаимодействие в части передачи сведений в рамках ст.85 Основ стало возможным ещё с середины 2013 года с момента издания Приказа ФНС от 22 октября 2012 г. N ММВ-7-6/777. Больше никаких изменений в этой части с 2019 года не было.
Отношения с федеральными и региональными структурами
В рамках этого направления предполагалось:
1. Усилить активное сотрудничество с ФНП, при которой планировалось создать комиссию по законотворчеству, основу которой должны были составить именно московские нотариусы.
2. Ликвидировать претензии участников конкурсов к необъективной оценке их результатов.
3. Уменьшить ставки арендной платы для нотариусов и для самой МГНП.
На сегодняшний день, согласно сайту ФНП, в ней созданы и действуют 15 комиссий, среди которых комиссии по законотворчеству нет. А вот претензии участников конкурсов ликвидированы, поскольку ни одного иска об обжаловании результатов конкурсов в Москве не имеется. Но ввиду того, что программа не предусматривала «ликвидацию» всех претензий, то избежать их от спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко не удалось. Но зато за период президентства Корсика К.А. на должности нотариусов были назначены его сын и сноха. Снижение арендной ставки также замечено не было.
Организация архивного хранения
В программе нынешнего президента палаты декларировалось, что обязанность содержать архивы должно признать за собой государство и выделять на выполнение этой функции средства из бюджета.
В настоящее время внесены изменения в законодательство, которыми устанавливается ведение архива нотариальных документов за счёт средств региональных палат, то есть за счёт средств самих нотариусов. В связи с данными изменениями на нотариусов возложена обязанность хранить свой архив, а потом самостоятельно, даже в случае сложения своих полномочий, подготовить его к передаче в нотариальную палату, предварительно отсканировав и сделав копии документов.
Социальная поддержка
Программой декларировалось увеличить размер социальных выплат (пенсий), доведя их размер до 20000 рублей, а также организовать медицинское страхование, отдых и лечение в санаториях нотариусов-ветеранов, создать возможности для отдыха членов семей нотариусов.
Редакция не располагает информацией о выплатах или социальных гарантиях, которые были реализованы за последние 4 года. На сайте палаты (даже в закрытой части) такой информации нет.
Информационные технологии
В рамках данного направления декларировались общие вопросы о необходимости внедрения, расширения и функционирования информационных технологий. Предлагалось создать на сайте МГНП форум для столичных нотариусов, где они могли бы обсуждать внутренние вопросы. На практике форум создан, но живого обсуждения нет, так как работает цензура и «при необходимости» нотариусы из чата могут исключаться. При этом участие нотариусов на реальных площадках и форумах, в том числе в чате СМИ «Говорит Нотариат», по прямому указанию самого же действующего президента МГНП и ФНП Корсика К.А. находится под запретом и карается Кодексом профессиональной этики нотариусов.
Оптимизация организации работы органов управления МГНП и затрат на содержание палаты
В рамках данного направления Корсик К.А. любезно отказался от получения зарплаты на должности президента МГНП, а также указал на необходимость оптимизации расходов палаты. С учётом того, что Корсик К.А. не отказывался от зарплаты на должности президента ФНП, его зарплата в МГНП – это капля в море. Согласно смете доходов и расходов на 2022 год, на представительские расходы была запланирована сумма в размере 3,5 млн рублей, а на юридический форум в Санкт-Петербурге - 1,5 млн рублей. Таким образом, ни о каком сокращении средств и оптимизации говорить не приходится.
Подводя итог
Очевидно, что действующий президент Корсик К.А. уверен в своих силах и в том, что «выборы пройдут как надо». Поэтому, что бы ни было написано в его новой программе, - будет ли она хотя бы частично выполнена? Прошедшие 4 года показали, что в этом есть большие сомнения…
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!