В Центральном банке РФ сообщили, что уже в апреле 2023 года начнётся проверка смарт-контрактов в операциях с цифровым рублём. Об этом
«Известиям» рассказали в пресс-службе ЦБ.
В Банке России уточнили, что весной следующего года планируется отработать механизмы, которые дадут возможность автоматизировать платежи и сделки между гражданами и бизнесом, например, в сделках с объектами недвижимости, при проведении регулярных платежей или оплате за товары при их получении. Более того, в ЦБ заверили, что одновременно с обкаткой прототипа платформы цифрового рубля происходит разработка законодательной и нормативной базы для его обращения.
По задумке, цифровой рубль станет ещё одним видом валюты и займёт своё место в одном ряду с наличными и безналичными денежными средствами, хранящимися на счетах в банках. Как уже было сказано ранее, эмитентом цифрового рубля выступит сам ЦБ. Храниться он будет в виде цифрового кода в электронном кошельке Банка России. Полномочия по открытию кошельков и проведению финансовых операций с цифровым рублём будут возложены на коммерческие кредитные организации. Через них клиенты смогут получать доступ к своему электронному бумажнику.
Напомним, что в декабре 2021 года Центральный банк сообщил об окончании создания прототипа платформы для цифрового рубля. А уже в январе 2022 года первые 12 банков-добровольцев приступили к пилотированию новой платформы. На начальном уровне ими производится отработка выпуска цифровых рублей, создание кошельков банкам и физическим лицам, а также переводы между кошельками. На втором уровне задумано внедрить в цифровой рубль смарт-контракты.
«Смарт-контракты - это элемент автоматизации: код, который помогает записать любое действие в формате "если это, то то". Например, можно сделать так, чтобы деньги в подписке списывались каждый месяц: "если наступает первое число месяца, то списывается определенная сумма". Или же заблокировать средства на банковском счёте при продаже недвижимости: "если инициирую сделку по продаже квартиры, то средства на счёте блокируются до завершения сделки". Аналогично при получении товара: "если открывается постомат, то нужно списать деньги со счёта клиента"», - объяснил «Известиям» руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.
«Смарт-контракты позволяют автоматизировать исполнение условий договора без привлечения третьей стороны в виде гаранта. Например, в сделке с недвижимостью денежные средства покупателя до перехода прав собственности на имущество могут храниться непосредственно в смарт-контракте (отдельном кошельке смарт-контракта на платформе цифрового рубля). Как только переход прав будет зарегистрирован, деньги автоматически будут переведены на кошелек продавца. Если по каким-то причинам сделка не состоялась в установленный срок, то деньги также автоматически вернутся на кошелёк покупателя», - рассказали «Известиям» в Промсвязьбанке.
«Технологию можно использовать, например, для целевого финансирования покупки недвижимости, находящейся в залоге у другого кредитора», - отметили в Росбанке.
«Инновация затрагивает в первую очередь государственные выплаты и субсидии, например материнский капитал. Большая прозрачность операций для государства станет препятствием для получателей, которые хотят потратить пособия на непредусмотренные законодательством категории. Все расчеты будут идти напрямую с кошелька цифрового рубля, а не через казначейство. Использование смарт-контрактов для контроля за движением социальных бюджетных средств исключит возможность их нецелевого применения», - пояснил «Известиям» директор по инновациям банка «Синара» Виталий Копысов.
Следите за нашим Телеграм-каналом, чтобы не пропускать самое важное!